.संक्षेपमा.
- विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारले कानुन संशोधन गर्ने।
- पहिलो चरणमा खाडी मुलुकबाट सुरु हुने, युरोप प्राथमिकतामा नपर्ने संकेत।
- सर्वोच्च अदालतको पुरानो आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब।
नेपाल सरकारले लामो समयदेखि प्रतिक्षारत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेपछि आगामी निर्वाचनदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन कानुन संशोधनको तयारी थालिएको बताएका छन्।
यो निर्णयले विश्वभर छरिएर रहेका लाखौं नेपालीमाझ खुसीको सञ्चार गरे पनि फिनल्यान्ड लगायत युरोपेली देशमा बस्ने नेपालीले भने तत्कालै यो अवसर पाउने सम्भावना कम देखिएको छ।
सरकारको प्रारम्भिक योजना अनुसार पहिलो चरणमा ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत रहेका र स्थायी बसोबास वा नागरिकताको अनुमति नदिने खाडी मुलुकहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि पहिलो चरणमा मलेसिया सहित खाडीका ६ देशबाट मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने सोच रहेको बताएका थिए।
“खाडी मुलुकमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू बस्नुहुन्छ।” विषयसँग जानकार एक जना भन्छन्। “त्यहाँ पिआर र नागरिकता लिएर बस्न पनि सम्भव छैन। जो-जो हुनुहुन्छ, सबै नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ।”
त्यसपछि धेरै नेपाली बसोबास गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान जस्ता देशहरू प्राथमिकतामा पर्न सक्ने उनले बताए।
युरोपका देशहरू यो सूचीको अन्त्यतिर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
“युरोपमा त्यसै पनि उतैको पिआर वा नागरिकता लिएर बस्ने प्रवृत्ति छ र नेपालीहरू पनि थोरै सङ्ख्यामा छन्,” उनी भन्छन्। “त्यसैले युरोप तत्कालै सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्न।”
भोट हाल्नेलाई पनि समानुपातिक मात्र
गृहमन्त्री अर्यालले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा मतदान केन्द्र स्थापना गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी गराउने गरी कानुन संशोधन गरिने बताएका थिए। त्यसको अर्थ हो भोट हाल्न पाउनेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सांसद चुन्न पाउने छैनन्।
समानुपातिकमै भए पनि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नेछ र विदेशमा बस्ने नेपालीको जनमत कसको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।
समानुपातिकमै भए पनि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नेछ र विदेशमा बस्ने नेपालीको जनमत कसको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिलाउन आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेश हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
जेनजी युवा आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरेसँगै यो विषयले फेरि प्राथमिकता पाएको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुन संशोधन गरेर विदेशमा रहेका नेपाली र उमेर पुगेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएका युवाहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ। जहाँ मतदान केन्द्र राख्न सम्भव छैन, त्यहाँ राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
