संक्षेपमा
- फेब्रुअरी १ देखि लागू हुने भनिएको थप भन्सार शुल्कको निर्णयबाट पछि हटे ट्रम्प।
- नेटो महासचिव रुट्टेसँगको वार्तापछि ग्रिनल्यान्ड र आर्कटिकबारे नयाँ सहमति भएको खुलासा।
- फिनल्यान्ड लगायतका अन्य युरोपेली मुलुकलाई तत्कालका लागि राहत।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आठ युरोपेली देशहरूमाथि लगाउने भनेको भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) रद्द गरेका छन्। नेटो महासचिव मार्क रुट्टेसँगको ‘फलदायी’ छलफलपछि यो निर्णय लिइएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन्।
ट्रम्पका अनुसार ग्रिनल्यान्ड र समग्र आर्कटिक क्षेत्रका लागि भावी सम्झौताको खाका तयार भएको छ। यो समाधान अमेरिका र नेटो सदस्य राष्ट्र दुवैका लागि उत्कृष्ट हुने उनले लेखेका छन्।
यही सहमतिका आधारमा फेब्रुअरी १ देखि लागू हुने गरी योजना बनाइएको भन्सार शुल्क नलगाइने ट्रम्पले प्रष्ट पारे।
नेटोका प्रवक्ताले पनि आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षामा केन्द्रित रहेर भएको ट्रम्प र रुट्टेबीचको वार्ता निकै फलदायी भएको बताए।
युरोपेली नेताहरूले गरे निर्णयको स्वागत
थप भन्सार नलगाउने ट्रम्पको निर्णयको युरोपेली नेताहरूले स्वागत गरेका छन्।
नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री डिक स्कोफले ट्रम्पको निर्णयलाई तनाव कम गर्ने सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे। अब अमेरिका र युरोपले आर्कटिक सुरक्षामा सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
इटालीकी प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीले पनि ट्रम्पको निर्णयको स्वागत गरिन्। उनले नेटोभित्रका मित्रराष्ट्रहरूबीच संवाद जारी राख्नुपर्ने बताइन्।
ट्रम्पले यसअघि ग्रिनल्यान्डमा सैनिक पठाउने फिनल्यान्डसहित ६ ईयु देश, नर्वे र बेलायतलाई १० प्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका थिए। सहमति नभएको भए यो कर बढाएर जुन महिनामा २५ प्रतिशत पुर्याउने ट्रम्पको धम्की थियो।
यद्यपि अमेरिकाले गत समरमा सबै युरोपेली युनियनका देशहरूमाथि लगाएको १५ प्रतिशत आयात कर भने कायमै रहनेछ।
जारी छ ग्रिनल्यान्डको भोक
ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमा जमाउन खोजेको नियन्त्रणको निर्णयबाट भने पछि हटेका छैनन्। उनले ‘गोल्डेन डोम’ क्षेप्यास्त्र प्रणाली र खनिज अधिकारबारे थप वार्ता हुने बताएका छन्।
सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले सम्झौतामा अमेरिकाका लागि खनिज अधिकार समावेश हुने संकेत गरे। ट्रम्पका अनुसार यो सम्झौताको अवधि ‘सधैँका लागि’ हुनेछ।
ग्रिनल्यान्डका विषयमा हुने आगामी वार्तामा अमेरिकी पक्षबाट उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्स, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र विशेष दूत स्टिभ विट्कोफ लगायतले नेतृत्व गर्नेछन्।
ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्ने वा नियन्त्रण जमाउने चाहना राख्दै आएका छन्। फिनल्यान्डले पनि ग्रिनल्यान्डमा नेटो मिसन अन्तर्गत सैनिक पठाएपछि ट्रम्प रुष्ट बनेका थिए।
ट्रम्पले भनेको १० देखि २५ प्रतिशतको कर लागू भएको भए फिनल्यान्डको अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने थियो, जसको असर यहाँको रोजगारी र बजारमा पर्न सक्थ्यो।
