संक्षेपमा
- सामाजिक सहायता भत्ता लिएमा विद्यार्थीको अनुमति सजिलै रद्द गरिने व्यवस्था।
- परिवार ल्याउन फिनल्यान्डमा एक वर्ष बस्नुपर्ने नयाँ नियमको तयारी।
- भाषा दक्षता र आयको स्पष्ट मापदण्ड कानुनमै तोकिने।
फिनल्यान्ड सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूको आय सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित कानुन अन्तर्गत विद्यार्थीले सामाजिक सहायता लिएमा उनीहरूको बसोबास अनुमति अर्थात रेसिडेन्स परमिट सजिलै रद्द हुन सक्नेछ।
यो विधेयक अप्रिल ३० मा संसद्मा पेस गरिएको हो, र संसदबाट पारित हुने लगभग निश्चित छ।
नयाँ प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार एक पटक मात्र सामाजिक भत्ता लिए पनि त्यो भिसा रद्दको मुख्य आधार बन्न सक्नेछ। रोजगारी मन्त्री मातियास मार्तिनेनले विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक रूपमा जोखिममा पर्न नदिन यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
अनुमति रद्द गर्नुअघि समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन भने गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यो परिवर्तन सन् २०२६ को शरद ऋतु अर्थात् आगामी अटम सिजनदेखि लागू हुनेछ। यसले विशेषगरी ईयू र ईईए (EEA) बाहिरका उच्च शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई समेट्नेछ।
सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार फिनल्यान्डमा ३३३ विदेशी विद्यार्थीले सामाजिक सहायता मागेको पाइएको थियो।
फिनल्यान्डमा सामाजिक सहायता भन्नाले व्यक्तिको आधारभूत जीवनयापनका लागि आवश्यक न्यूनतम खर्च जुटाउन नसक्ने अवस्थामा राज्यले प्रदान गर्ने अन्तिम विकल्पको आर्थिक सहयोगलाई बुझाउँछ। यो सहायता मुख्यतया KELA मार्फत प्रदान गरिन्छ।
सामाजिक सहायताको उद्देश्य व्यक्ति वा परिवारलाई गरिबीबाट जोगाउँदै उनीहरूको दैनिक आवश्यकताहरू जस्तै खाना, लुगाफाटा र आवास खर्चमा सहयोग पुर्याउनु हो। यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिको आम्दानी र सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा कम हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त रहन्छ।
डिपेन्डेन्ट ल्याउने कानुनमा पनि परिवर्तन हुने
सरकारले दोस्रो कानुनको पनि तयारी गरिरहेको बताएको छ। अब विद्यार्थीले फिनल्यान्ड आएको एक वर्षपछि मात्र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई ल्याउन आवेदन दिन पाउनेछन्। यसले विद्यार्थीलाई यहाँको खर्च र जीवनस्तरबारे पहिल्यै यथार्थपरक जानकारी दिने सरकारको विश्वास छ।
यसका साथै विद्यार्थीको आवश्यक आय ( अर्थात् income requirement) लाई अब स्पष्ट रूपमा कानुनमै तोकिनेछ। विद्यार्थीहरूको भाषाको ज्ञान कति हुनुपर्ने भन्नेबारे पनि नयाँ सर्त थपिनेछ। यसले भाषाको ज्ञान नभई अध्ययनका लागि आउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
माध्यमिक तहका विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारका सदस्यमाथि पनि अब कडा निगरानी गरिनेछ। सरकारले यो दोस्रो विधेयकलाई छिट्टै सार्वजनिक परामर्शका लागि पठाउने योजना बनाएको बताएको छ।
फिनल्यान्डले पछिल्लो समय आप्रवासन नीतिलाई थप कडा बनाउँदै लगेको छ। खासगरी विदेशी विद्यार्थीहरू आत्मनिर्भर होऊन् र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमाथि बोझ नथपियोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ। फिनल्यान्डको अध्यागमन विभाग मिग्रीले पनि पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूको ‘पोस्ट-डिसिजन’ अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ।
