नेपाल सरकारले दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत तथा फिनल्यान्डका लागि गैरआवासीय राजदूत सुम्निमा तुलाधरलाई पनि स्वदेश फर्किन निर्देशन दिएको छ।
चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत ६ जना राजदूतलाई एक महिनाभित्र नेपाल फर्किन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार उक्त निर्णयबारे सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई औपचारिक जानकारी गराइ सकिएको छ।
सोही निर्णयअनुसार तुलाधरलाई पनि आफ्नो कार्यकाल समाप्त गर्दै नेपाल फर्किन भनिएको हो।
तुलाधरले हालै मात्र फिनल्यान्डका राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतीय निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उनले औपचारिक रूपमा आफ्नो कूटनीतिक जिम्मेवारी प्रारम्भ गरेकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्ट उनले हेलसिन्कीमा रहेका नेपाली समुदायसँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्दै उनीहरूका समस्या र चासोका विषय सुनेकी थिइन्।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) फिनल्यान्डद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा राहदानी सम्बन्धी जटिलता, बीमा सुविधा, यात्रा गर्दा भोग्नुपरेका कठिनाइ, तथा फिनल्यान्डमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले सामना गरिरहेका समस्या मुख्य रूपमा उठाइएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले हेलसिन्कीमा नेपाली दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
राजदूत तुलाधरले कार्यक्रममा सहभागीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आफूले उठेका विषयहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि आफू सधैं सकारात्मक रहेको बताएकी थिइन्।
गत वर्ष फेब्रुअरीमा डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूतको रूपमा नियुक्त भएकी तुलाधरले छोटो अवधिमा नै आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता बढाएकी थिइन्। उनी नेपालमा बाल अधिकार र मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएकी सामाजिक अभियन्ता पनि हुन्। उनी बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) को नेतृत्वमा रहेर काम गरिसकेकी छन्।
तर सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै उनको कार्यकाल अपेक्षाभन्दा छोटो अवधिमै अन्त्य हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तुलाधर सहित अन्य ५ जना राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ, जसका कारण विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकारको यो निर्णयलाई कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। यसले आगामी दिनमा नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत गरेको छ। यद्यपि तत्कालका लागि भने करिब १७ देशमा नेपाली नियोगहरू नेतृत्वविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
