संक्षेपमा
- अघिल्लो सरकारको पालामा भएका खुकुला निर्णयले आप्रवासनको च्यानल अनियन्त्रित भएको पुर्राको आरोप।
- अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरूको गरिन् आलोचना।
- आप्रवासनबाट फाइदा लिने केही समूहका कारण फिनल्यान्ड छिर्न सजिलो बनाइएको दाबी।
फिनल्यान्डकी अर्थमन्त्री तथा आप्रवासीहरू प्रति अनुदार मानिने फिन्स पार्टीकी अध्यक्ष रिक्का पुर्राले वर्तमान सरकारले गत साता विद्यार्थी भिसामा कडाइ गर्ने सम्बन्धमा लिएको निर्णयबारेको समाचार विश्वभर फैलिएको र विदेशबाट जिज्ञासाहरू आउन सुरु भएको बताएकी छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै आफूलाई विश्वका विभिन्न ठाउँबाट सम्पर्क गरेर “के साँच्चै अब फिनल्यान्डमा पढ्न जाँदा परिवार लिएर जान नपाइने हो?” भनेर सोधिएको बताएकी हुन्।
“यो सूचना फैलिन थालिसकेको छ, त्यो खुसीको कुरा हो। तर दुर्भाग्यवश पहिले पनि ‘सजिलै फिनल्यान्ड जान सकिन्छ है!’ भन्ने कुरा यसरी नै फैलिएको थियो।” पुर्राले भनेकी छन्।
अघिल्लो सरकारको पालामा भएका खुकुला निर्णयले आप्रवासनको च्यानल अनियन्त्रित भएको पुर्राको आरोप छ। फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा यस्तो अनियन्त्रित आप्रवासनका लागि नबनेको तर्क उनले गरेकी छन्।
उनले अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरू [सान्ना] मारिन, [आन्निका] सारिक्को र [मारिया] ओहिसालोका कारण फिनल्यान्डले यो अवस्था भोगेको उल्लेख गरेकी छन्।
आप्रवासनबाट फाइदा लिने केही समूहका कारण साधारण करदाता र फिनिस जनताले त्यसको भार बोक्नुपरेको दाबी पुर्राको छ।
फिनल्यान्ड अब ‘अविवेकपूर्ण’ नीतिहरूबाट पछि हट्दै गरेको उनले बताएकी छन्।
गत साता पेत्तेरी ओर्पो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरि भिसा नियमहरूमा थप कडाइ गर्ने घोषणा गरेको थियो। नयाँ नियमहरू कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुन्छन् भन्नेबारे सरकारले थप स्पष्ट पार्न बाँकी छ।
फिनल्यान्डमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरू र यहाँ पढ्न आउने सोचमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू पनि बदलिँदो आप्रवासन नीतिप्रति सजग र सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ।
यसो भन्छिन् पुर्रा
भर्खरै यो साता हामीले विद्यार्थी आप्रवासन र पारिवारिक पुनर्मिलनका नियमहरूमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेका छौँ।
अहिले नै मलाई विश्वका विभिन्न ठाउँबाट सम्पर्क गरेर यो कुरा साँचो हो कि होइन भनेर सोधिएको छ। के अब ‘एप्लाइड साइन्सेस’ (AMK) विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्न आउने विद्यार्थीले साँच्चै नै आफ्नो परिवारलाई स्वतः सँगै ल्याउन नपाउने हुन् त भनेर सोधिएको छ।
यो सूचना फैलिन थालिसकेको छ, त्यो खुसीको कुरा हो। तर दुर्भाग्यवश पहिले पनि “सजिलै फिनल्यान्ड जान सकिन्छ है!” भन्ने कुरा यसरी नै फैलिएको थियो।
अघिल्लो सरकारको निर्णयका कारण अनियन्त्रित रूपमा मानिसहरू फिनल्यान्ड भित्रिने क्रम चल्यो, तर अब यो धेरै समय चल्ने छैन। फिनल्यान्ड फेरि एकपटक अव्यावहारिक स्थितिबाट व्यावहारिकतातर्फ पाइला चाल्दै छ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा र हाम्रो समाजको खुलापन यस्ता विकृतिका लागि बनाइएको होइन। तर यसमा यहाँ आउन चाहने मानिसहरूको कुनै दोष छैन; दोष त हाम्रै राजनीतिज्ञहरूको हो जसले यस्ता निर्णयहरू गरे। मारिन, सारिक्को, ओहिसालो र तिनका सहयोगीहरूलाई यसको जिम्मेवारी लिन कसले भन्ने?
“कसैले यस्ता नीति आखिर किन बनाउँछ?” भनेर केही सोझा मानिसहरूले सोच्न सक्छन्। मलाई लाग्छ यसको जवाफ त्यही पुरानो हो – यो समाजमा धेरैले आप्रवासन, कमजोर अवस्थाका मानिसहरू र नयाँ आउनेहरूबाट आर्थिक वा अन्य रूपमा फाइदा लिइरहेका हुन्छन्, त्यसैले यस्ता योजनाहरू ल्याइन्छन्।
तर यस्ता निर्णयको मूल्य चुकाउने भनेका सधैं साधारण करदाता हुन् र यसबाट पीडित हुने भनेका सधैं आम नागरिक नै हुन्।
पुर्राको फेसबुक स्टाटसको भावानुवाद
