संक्षेपमा
- ‘बेरी किंग’ भनेर चिनिने युक्का क्रिस्तोलाई साढे दुई वर्ष जेल र व्यापारमा प्रतिबन्ध।
- पीडित थाई बेरी सङ्कलकहरूलाई ५ लाख युरो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने।
- गम्भिर मानव बेचबिखनको आरोप भने खारेज, प्रतिवादीद्वारा पुनरावेदन गर्ने तयारी।
फिनल्यान्डको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मानव बेचबिखन मुद्दामा ल्यापल्यान्ड जिल्ला अदालतले आज सोमबार फैसला सुनाएको छ। अदालतले ७८ जना थाई बेरी सङ्कलकहरूलाई शोषण गरेको ठहर गर्दै युक्का क्रिस्तोलाई २ वर्ष ६ महिनाको जेल सजाय तोकेको छ।
क्रिस्तो पोलारिका मार्याहान्किन्ताका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। उनका थाई व्यापारिक साझेदार कल्याकोर्न “डुरियन” फोङफिटलाई पनि ९ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।
डुरियनलाई गत वर्ष ६२ वटा गम्भीर मानव बेचबिखन मुद्दामा साढे तीन वर्षको सजाय भइसकेको छ। सोही कारण अदालतले अहिले उनको सजाय केही घटाएको हो।
“यी सबै कुराले गर्दा म मरेतुल्य भइसकेकी छु। मैले सबै कुरा गुमाएँ, अब मसँग मेरो ज्यान बाहेक बाँकी केही छैन।” फोङफिटले गत फेब्रुअरीमा अदालतमा बयान दिने क्रममा भनेकी थिइन्। “यो सबै कुराका लागि म माफी चाहन्छु, र यसले गर्दा सबैलाई जुन समस्या भयो, त्यसका लागि पनि म क्षमाप्रार्थी छु।”
जेल सजायका साथै अदालतले क्रिस्तोलाई पाँच वर्षसम्म कुनै पनि व्यापार गर्न रोक लगाएको छ। यसका साथै उनको सैन्य पदवी पनि खोसिएको छ।
सरकारी जिल्ला अभियोजक निना पालोयार्भीले उनीहरूलाई गम्भीर मानव बेचबिखनमा ६ वर्षसम्मको जेल सजाय माग गरेकी थिइन्। तर अदालतले गम्भीर मानव बेचबिखनको आरोप भने खारेज गरी सामान्य मानव बेचबिखनमा मात्र दोषी ठहर गरेको छ।
दोषीहरूले पीडितहरूलाई आर्थिक र मानसिक क्षतिको लागि ५ लाख युरो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ। यसबाहेक कानुनी र अन्य खर्चबापत थप ४ लाख २० हजार युरो पनि उनीहरूले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।
अदालतले क्रिस्तोलाई पाँच वर्षसम्म कुनै पनि व्यापार गर्न रोक लगाएको छ। यसका साथै उनको सैन्य पदवी पनि खोसिएको छ।
पोलारिका कम्पनीलाई थप १ लाख ५० हजार युरो कर्पोरेट जरिवाना तिराउने फैसला भएको छ। यद्यपि मजदुरको आवास व्यवस्थापन गर्ने ‘क्रिस्तो इन्भेस्ट’ विरुद्धको दाबी भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
क्रिस्तो र पोलारिकाका वकिल काइ कोतिरान्ताले फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फैसलाको विरुद्ध रोभानिएमी पुनरावेदन अदालतमा अपिल गर्ने बताएको भन्दै सार्वजनिक प्रसारक YLE लगायतका स्थानीय मिडियाले लेखेका छन्।
अदालतमा मुख्यतया सन् २०२२ मा फिनल्यान्ड आएका थाई बेरी टिप्ने कामदारहरू कस्तो अवस्थामा बसेका थिए भन्नेबारे सुनुवाइ भएको थियो।
अभियोग पत्रका अनुसार क्रिस्टो र थाई प्रतिवादीले कामदारहरूलाई फिनल्यान्ड ल्याएका थिए। यहाँ ल्याएपछि उनीहरूलाई “जङ्गली बेरी टिप्ने काममा जबरजस्ती लगाइयो र मान्छेले बाँच्न नसुहाउने खालको दयनीय अवस्थामा राखियो।”
अभियोगमा भनिएअनुसार कामदारहरूलाई भर्ती गर्ने बेलामा उनीहरूलाई कमाइ, काम गर्ने र बस्ने ठाउँ तथा खर्चका बारेमा गलत, अपूरो र निकै बढाइचढाइ गरिएको जानकारी दिइएको थियो।
सरकारी वकिलका अनुसार कामदारहरू बस्ने शिविरको अवस्था निकै दयनीय र मान्छेको सामान्य मर्यादाको समेत ख्याल नगरिएको खालको थियो।
अभियोग पत्रमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरुलाई दिइने खाना “कहिलेकाहीँ काँचो हुन्थ्यो वा बिग्रिएको हुन्थ्यो, र धेरैजसो त खानै नमिल्ने खालको हुन्थ्यो।”
फिनल्यान्डमा हरेक समरमा हजारौँ विदेशी कामदारहरू, विशेष गरी थाइल्यान्डबाट जङ्गली बेरी टिप्न आउँछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा केही सङ्ख्यामा नेपालीहरू समेत फिनल्यान्डमा बेरी टिप्न आउने तथा यही बसेका नेपालीहरूले समरमा बेरी टिप्ने काम गर्ने गरेका छन्।
यो फैसलाले फिनल्यान्डको बेरी उद्योगमा लामो समयदेखि हुँदै आएको आप्रवासी कामदारको श्रम शोषणलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
